मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला,भाजपा सरकार के ओबीसी आरक्षण के प्रयास की जीत

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला,भाजपा सरकार के ओबीसी आरक्षण के प्रयास की जीत

भोपाल।
आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के निर्देश दिए हैं।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये यह मप्र की भाजपा सरकार और ओबीसी वर्ग की ऐतिहासिक जीत है। ओबीसी को आरक्षण देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया। यह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयास का सुफल है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह व मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को मिष्ठान खिला कर ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने पर सफलता की खुशी बांटी।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मजबूती से पक्ष रखा। जो लोग ओबीसी को आरक्षण से दूर रखना चाहते थे, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हमने अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने दी। पिछले दिनों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, तो कांग्रेस हमारा मजाक उड़ा रही थी, कहा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के संकल्प और दृढ़ आत्मविश्वास को नमन करता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास जारी रखे।
श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने विदेश यात्रा रद्द की और मुझे और गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा जी को साथ लेकर नई दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री जी देर रात 2 बजे तक सॉलिसिटर जनरल सहित अन्य विधि वेत्ताओं से चर्चा कर ओबीसी को आरक्षण दिलाने की संभावनाओं पर मंथन करते रहे। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी की चर्चा में तय हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल करेंगे, जबकि कांग्रेस कहती रही कि कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट ने कुछ जानकारी देने को कहा था, जिसे तत्काल मुख्यमंत्री जी ने विशेष विमान से पहुंचाने की व्यवस्था की।

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